“खाऊन-पिऊन आंदोलन करा” म्हणताच संताप; नरहरी झिरवाळांच्या वक्तव्यावर आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आक्षेप

जळगाव | प्रतिनिधी

पुणे शहरातील मांजरी परिसरात विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. मागील सुमारे १४ दिवसांपासून आंदोलन आणि उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यामुळे संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थी उपोषणाला बसले असून, दीर्घकाळ उपोषण केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीवरही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात आहे.

झिरवाळांच्या वक्तव्यावरून वाद

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे “खाऊन-पिऊन आंदोलन करा” अशा आशयाचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य करण्यात आल्याने आंदोलनकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थी आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी उपोषण करत असताना त्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून करण्यात आलेले वक्तव्य त्यांच्या भावना दुखावणारे असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.

१४ दिवसांपासून आंदोलन

मांजरी परिसरात गेल्या १४ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असल्याचे स्क्रीनशॉटमधील वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे आपल्या मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे.

दीर्घकाळ आंदोलन सुरू असूनही ठोस तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचे चित्र आहे. उपोषणामुळे काही आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती खालावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, रोजगार आणि शासकीय संधींशी संबंधित प्रश्न यापूर्वीही राज्यात विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. पेसा क्षेत्रातील भरतीचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक आदिवासी उमेदवारांसाठी विविध पदांवर भरतीची तरतूद करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्नांमुळे हजारो उमेदवार प्रभावित झाल्याचे पूर्वीच्या वृत्तांतून समोर आले आहे.

मात्र, मांजरी येथील सध्याच्या आंदोलनाच्या नेमक्या मागण्या आणि त्यावरील शासनाचा अधिकृत निर्णय याबाबत उपलब्ध स्क्रीनशॉटमध्ये संपूर्ण तपशील दिलेला नाही. त्यामुळे आंदोलनातील प्रत्येक मागणी किंवा शासनाची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांचा आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार

आपल्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो.

दरम्यान, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या वक्तव्याचा नेमका संदर्भ आणि त्यांची अधिकृत भूमिका काय आहे, तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर शासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

error: Don't Try To Copy !!