पेट्रोल, रेल्वे, दूरसंचार, विमा यांसारख्या निवडक सेवांसाठी ₹5 निश्चित MDR; ग्राहकांकडून थेट शुल्क वसूल करता येणार नाही
नवी दिल्ली : देशभरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंट प्रणालींपैकी एक असलेल्या UPI व्यवहारांच्या शुल्करचनेत महत्त्वाचा बदल होणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून निवडक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर साधारणपणे 0.4 टक्के MDR आकारला जाईल. मात्र, हा शुल्कभार ग्राहकाकडून थेट वसूल करता येणार नाही.
₹2 हजारांपर्यंतचे UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त
नव्या नियमांमध्ये ₹2,000 पर्यंतच्या पात्र P2M UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे दैनंदिन स्वरूपातील किराणा, हॉटेल, दुकान किंवा इतर छोट्या खरेदीसाठी ₹2,000 पर्यंत UPI पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
NPCIच्या माहितीनुसार, UPI P2M व्यवहारांपैकी 95 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे आहेत. त्यामुळे बहुतांश दैनंदिन व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील.
₹2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR
₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. उदाहरणार्थ, ₹3,000 च्या व्यवहारावर 0.4 टक्के दरानुसार ₹12 MDR होईल, तर ₹50,000 च्या व्यवहारावर ₹200 MDR होऊ शकतो.
मात्र, मोठ्या व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारावर MDR कमाल ₹300 प्रति व्यवहार इतकाच राहील. म्हणजे व्यवहाराची रक्कम त्यापेक्षा जास्त असली तरी MDR ₹300 पेक्षा अधिक आकारला जाणार नाही.
ग्राहकाच्या खात्यातून 0.4 टक्के रक्कम कापली जाणार का?
या नव्या नियमाबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, MDR हा व्यापारी बाजूवरील शुल्क आहे. ग्राहकाच्या UPI पेमेंटमधून स्वतंत्रपणे 0.4 टक्के रक्कम कापण्याची तरतूद या चौकटीत नाही. केंद्र सरकारनेही व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर टाकू नये, याबाबत बँकांना व संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे “₹2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंट केले की ग्राहकाच्या खात्यातून 0.4 टक्के अतिरिक्त पैसे कट होतील”, असा सरसकट दावा चुकीचा ठरतो.
पेट्रोल, रेल्वे, विमा, दूरसंचार सेवांसाठी ₹5 निश्चित MDR
काही विशिष्ट व्यापारी श्रेणींसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति पात्र व्यवहार ₹5 निश्चित MDR ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन (पेट्रोल/डिझेल) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
या श्रेणीतील ₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र UPI व्यवहारांवर ₹5 MDR लागू होईल. मात्र, हा MDR व्यापाऱ्याच्या बाजूचा शुल्क असून, त्याचा अर्थ ग्राहकाने प्रत्येक पेट्रोल किंवा रेल्वे व्यवहारावर ₹5 अतिरिक्त देणे असा होत नाही.
व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहारांवर परिणाम नाही
एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला UPIद्वारे पैसे पाठवले, म्हणजेच Person-to-Person (P2P) व्यवहार केला, तर या नव्या MDRचा त्यावर परिणाम होणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहतील.
छोट्या व्यापाऱ्यांनाही दिलासा
नव्या चौकटीत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही सवलतीची तरतूद आहे. UPI QR कोडद्वारे महिन्याला ₹1 लाखांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या दुकानदारांवरील अतिरिक्त व्यवहारखर्चाचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडसह भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी स्वतंत्र दर
सामान्य P2M व्यवहारांपेक्षा काही आर्थिक व्यवहारांसाठी स्वतंत्र MDR रचना करण्यात आली आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित पात्र UPI व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के MDR निश्चित करण्यात आला असून, त्यावरही ₹300 प्रति व्यवहार कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
15 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
NPCIने जाहीर केलेली ही सुधारित MDR चौकट 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेचे UPIद्वारे व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांना त्यांच्या पेमेंट व्यवस्थेत या बदलाची तयारी करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, ₹2,000 पर्यंतचे P2M व्यवहार आणि P2P व्यवहार शुल्कमुक्तच राहणार असल्याने सामान्य UPI वापरावर व्यापक परिणाम होणार नाही.
थोडक्यात :
• ₹2,000 पर्यंतचे पात्र P2M UPI व्यवहार — MDR नाही
• ₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र P2M व्यवहार — 0.4% MDR
• ₹75,000 व त्यावरील व्यवहार — कमाल ₹300 MDR
• रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन इ. निवडक श्रेणी — ₹5 निश्चित MDR
• व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहार — शुल्कमुक्त
• पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना — MDRमधून सूट
• ग्राहकांकडून MDR थेट वसूल करण्याची तरतूद — नाही
