जळगाव : जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले. मंगळवारी मंत्रालयात जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले.
या बैठकीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत सोनवणे, अमोल जावळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरण लागू करण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार असून, नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
चिंचोली, कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती
चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही उद्योगमंत्र्यांनी दिले. भूसंपादनाचे मूल्यांकन आणि दर निश्चितीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले.
भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.
निष्क्रिय भूखंडांवर कारवाईचे निर्देश
एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेतल्यानंतर अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा देऊन आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते नवीन आणि गरजू उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
रस्ते, पाणी आणि पथदिव्यांवर भर
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण दर्जेदार पद्धतीने तसेच निर्धारित वेळेत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
जिल्ह्यातील आदिवासी आणि स्थानिक भागातील क्लस्टर विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘डी प्लस’ धोरणासोबतच औद्योगिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, २३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेत १०२ उद्योगांसाठी तब्बल ₹१,४४५.६८ कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून, सुमारे ४,७१६ रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असल्याचेही समोर आले आहे.
