साठेबाजीला बसणार चाप, सप्टेंबरपासून साखर कारखान्यांसाठी पंधरवड्याचा विक्री कोटा
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
देशातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर विक्रीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर २०२६ पासून साखर कारखान्यांसाठी असलेली मासिक कोटा पद्धत रद्द करून पंधरवड्याची (Fortnightly) विक्री कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा नियमित राहण्यास मदत होणार असून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
महिन्याऐवजी आता पंधरवड्याचा कोटा
सध्या साखर कारखान्यांना महिन्याच्या आधारावर साखर विक्रीचा कोटा दिला जातो. मात्र, काही ठिकाणी महिन्याच्या सुरुवातीला विक्री झालेली साखर प्रत्यक्षात महिन्याच्या शेवटी उचलली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे बाजारात काही काळ साखरेची उपलब्धता कमी भासून कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता होती.
ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने आता पंधरवड्याच्या आधारावर साखर विक्रीचा कोटा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या पद्धतीत कारखान्यांना त्यांच्या वाटपातील किमान ४० टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात विकावी लागणार असून उर्वरित साखर त्यानंतरच्या आठवड्यात विकावी लागेल.
विकलेली साखर ७ दिवसांत पाठवावी लागणार
केवळ साखर विक्री करून ती कारखान्यातच पडून राहू नये, यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा नियम केला आहे. विक्री झालेली साखर सात दिवसांच्या आत कारखान्यातून डिस्पॅच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे साखर कारखान्यांपासून व्यापारी, वितरक आणि पुढे किरकोळ बाजारापर्यंत साखरेचा प्रवाह वेगाने होण्यास मदत होईल.
साठेबाजीवर सरकारची करडी नजर
साखरेच्या वाढलेल्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साखर साठ्याची देशव्यापी तपासणीही सुरू केली आहे. काही साखर कारखान्यांकडे त्यांच्या मासिक अहवालात दाखवलेल्या साठ्यापेक्षा प्रत्यक्षात अधिक साखर असल्याचे तपासणीत आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
याशिवाय, काही कारखाने त्यांना मंजूर केलेल्या कोट्यापेक्षा कमी साखर विकत असल्याचेही निदर्शनास आले. अशा प्रकारांमुळे बाजारातील पुरवठा कृत्रिमरीत्या कमी होऊ शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
दरम्यान, सरकारच्या उपाययोजनांनंतर साखरेच्या एक्स-मिल किमतीत अलीकडच्या दिवसांत सुमारे २० टक्क्यांची घट झाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही खाली येण्यास सुरुवात झाली असून त्याचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, देशात साखरेची कमतरता नसून साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे दरवाढीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पंधरवड्याचा कोटा, सात दिवसांत डिस्पॅच आणि साठ्याची तपासणी या उपायांमुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा अधिक पारदर्शक आणि नियमित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
