समान काम समान वेतन, सुधारित वेतनश्रेणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
जळगाव : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत तब्बल ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाशी संबंधित कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली असून, शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याला १६ सप्टेंबर रोजी जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात सुरुवात झाली. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणांविरोधात निषेध नोंदवला. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे हे पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे.
समान काम समान वेतनाची प्रमुख मागणी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी ‘समान काम, समान वेतन’ ही आहे. यासोबतच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, सेवाविषयक विविध प्रश्न निकाली काढणे आणि प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेणे, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसंदर्भात कर्मचारी संघटनेकडून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन
कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची सुरुवात काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यापासून केली आहे. शासनाकडून मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कामकाज बंद ठेवून बेमुदत संप करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत असल्याने बेमुदत संप झाल्यास न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विविध प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी, कार्यालयीन प्रक्रिया आणि इतर न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेकडून मांडण्यात येत आहे.
जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात काळ्या फिती लावून सुरू झालेल्या आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट दाखवली आहे. आता शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि प्रस्तावित बेमुदत संप टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी तसेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
