नवी दिल्ली, 18 April 2026
महिला सक्षमीकरण आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर राजधानी दिल्लीमध्ये महिला लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येत प्रभावी उपस्थिती नोंदवली. महिला आरक्षणाशी संबंधित विषयावर व्यापक जनजागृती घडवून आणण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. या उपक्रमात केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली.
या आंदोलनात विविध स्तरांवरील महिला नेतृत्वाने सहभाग नोंदवला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्रातील मंत्री मेघना बोर्डीकर, तसेच भाजप नेत्या बांसुरी स्वराज यांच्यासह अनेक महिला खासदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. या उपस्थितीमुळे हा उपक्रम केवळ राजकीय कार्यक्रम न राहता महिला सक्षमीकरणाच्या व्यापक सामाजिक अभिव्यक्तीमध्ये परिवर्तित झाला.
महिला प्रतिनिधींनी शांततापूर्ण पद्धतीने मोर्चा काढत आपली भूमिका मांडली. हा मोर्चा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने नेण्यात आला होता. महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर महिला कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
घटनाक्रमादरम्यान काही ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्यासाठी पोलिस यंत्रणेकडून आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली. सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखत परिस्थिती हाताळण्यात आली. काही महिला प्रतिनिधींना तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेण्यात आले तसेच जमाव पांगवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला.
या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी प्रतिकात्मक स्वरूपात निषेध नोंदवण्यासाठी फलक, पोस्टर्स तसेच पुतळा दहनासारख्या माध्यमांचा वापर करण्यात आला. महिला प्रतिनिधींनी या माध्यमातून महिलांच्या अधिकारांबाबतचा मुद्दा ठळकपणे मांडला.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की,
“महिलांचे सक्षमीकरण हा राष्ट्राच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ आहे. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत अधिकाधिक स्थान मिळणे आवश्यक आहे. हा विषय कोणत्याही राजकीय सीमांपलीकडचा असून, देशातील प्रत्येक महिलेला समान संधी मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.”
त्याचप्रमाणे उपस्थित महिला नेतृत्वानेही महिला आरक्षणाचा मुद्दा व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. महिलांना राजकीय आणि धोरणात्मक स्तरावर अधिक प्रभावी भूमिका मिळावी, यासाठी सर्व घटकांनी सकारात्मक सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनाक्रमानंतर हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा चर्चेत आला असून, महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सुरू झालेली ही व्यापक जनचळवळ आगामी काळात अधिक विस्तारेल आणि महिलांच्या सहभागाला नवे आयाम देईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
