जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी जब्बार एस तडवी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फरदापुर गणात राजकीय पक्षांकडून पुन्हा एकदा एकाच घरातील सदस्यांना उमेदवारी तिकीट दिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व रोष उफाळून येताना व्यक्त होत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत त्याच कुटुंबातील व्यक्तींनाच संधी दिली जात असल्याने सामान्य कार्यकर्ते व नव्या तरुण उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना जनतेतून पुढे येत आहे.“पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्तांना डावलून घराणेशाहीला प्राधान्य दिले जाते,” अशी टीका स्थानिक नागरिक व कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. यामुळे लोकशाही मूल्यांना तडा जात असून पक्षांची विश्वासार्हता कमी होत आहे, त्यातच रस्ते, पाणी,आरोग्य, व शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही निवडणूक आली की आश्वासनाचा पाऊस आणि नंतर मात्र शांतता असा अनुभव जनतेने वारंवार घेतला आहे यावेळी मात्र जनतेचा सूर बदललेला दिसत आहे घराणे नाही काम पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका फरदापुर गणात परिवर्तनाची लाट निर्माण होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे असेही मत व्यक्त होत आहे.तरुण व सक्षम उमेदवारांना संधी न देता वारंवार एकाच घरातील सदस्यांना तिकीट दिल्यास निवडणुकीत याचा फटका पक्षांना बसू शकतो, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. याबाबत राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करून न्याय्य व पारदर्शक उमेदवार निवड प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.

बोदवड | प्रतिनिधी“आजचा युवक हा उद्याच्या भारताचा शिल्पकार आहे. मात्र तोच युवक अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडला तर केवळ त्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे भवितव्य अंधारात जाईल. व्यसन हे युवकांच्या स्वप्नांचे, कुटुंबाच्या सुखाचे आणि देशाच्या प्रगतीचे सर्वात मोठे शत्रू आहे,” असे परखड मत बोदवड न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश अतीश खोल्लम यांनी व्यक्त केले.राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, बोदवड येथील राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एककाच्या विशेष हिवाळी शिबिराअंतर्गत आयोजित “समर्थ युवक, समर्थ भारत” मॅरेथॉन व “अमली पदार्थ मुक्त भारत – अमली पदार्थ मुक्त तरुण” या विषयावरील व्याख्यान कार्यक्रमात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.न्यायाधीश खोल्लम म्हणाले की, अमली पदार्थांचे सेवन सुरुवातीला मौज-मजेसाठी सुरू होते, मात्र पुढे त्याचे रूप गंभीर व्यसनात बदलते आणि शेवटी गुन्हेगारीकडे वाटचाल होते. न्यायालयात येणाऱ्या अनेक गुन्ह्यांची मुळे ही व्यसनाधीन तरुणांशी जोडलेली असतात. चोरी, मारहाण, फसवणूक यांसह गंभीर गुन्ह्यांमागे व्यसन हे प्रमुख कारण असल्याचे वास्तव त्यांनी अधोरेखित केले.कायद्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करताना त्यांनी एन.डी.पी.एस. कायद्यानुसार अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना अत्यंत कठोर शिक्षा, मोठा दंड व दीर्घकालीन कारावासाची तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले. क्षणिक आकर्षण किंवा चुकीची संगत आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते, त्यामुळे युवकांनी सदैव व्यसनांपासून दूर राहावे, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला.कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते बोदवड वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अर्जुन पाटील यांनी अमली पदार्थांचे मानसिक, शारीरिक व कौटुंबिक दुष्परिणाम स्पष्ट करत युवकांनी चुकीच्या संगतीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एन.एस.एस. कार्यक्रमाधिकारी प्रा. नितेश सावदेकर यांनी केले. त्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांनुसार युवक हा परिवर्तनाचा प्रमुख घटक असल्याचे सांगत एन.एस.एस. ही समाजबदलाची चळवळ असल्याचे नमूद केले.यावेळी आयोजित मॅरेथॉन स्पर्धेत २३२ स्वयंसेवक व शालेय विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मुलांच्या गटातून रिहान शेख प्रथम, विनायक भावसार द्वितीय तर जयदीप सरोदे तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले. मुलींच्या गटातून कु. आयेशा निजाम मुलतानी प्रथम, त्रिवेंद्र वाघ द्वितीय तर कु. लीना सांगवे यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अरविंद चौधरी यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन प्रा. शरद पाटील, तर आभार प्रदर्शन कु. उपासना पाटील यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. कंचन दमाडे, प्रा. अजित पाटील, प्रा. ज्ञानेश्वर तिवारी, प्रा. तुषार सोनवणे व सर्व स्वयंसेवकांनी परिश्रम घेतले.

नवी दिल्ली : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. याआधी ३० जानेवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यात आता मुदतवाढ देण्यात आलीय. आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. यामुळे लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून आचारसंहिता लागू होऊ शकते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या संदर्भात दाखल जालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मदुतवाढ मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची मागणी मान्य करत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिलीय. तर इतर सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसंदर्भात २१ तारखेला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून १० फेब्रुवारी पर्यंत सर्व निवडणुका पार पाडू असा अर्ज कोर्टात करण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून तयारी करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वतयारीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींना निवडणूक वेळेत घेण्यासाठी आदेश दिले आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रही पाठवण्यात आलंय.